केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी आणि राजकीय दबावाने प्रेरित असल्याचं म्हणत न्यायालयांनी (court) जनतेचा आवाज बनायला हवे, अशी मागणी देशातील न्यायव्यवस्थेकडे दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आली.
याचदरम्यान परमबीर सिंग प्रकरणावरही (Parambir Sigh Letter Bomb) अग्रलेखात भाष्य करण्यात आलंय. तसेच ‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षातील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आवळीत आहेत. परमबीर सिंग प्रकरणांचा तपास राज्याकडून सीबीआयकडे गेला हा ठाकरे सरकारला धक्का वगैरे असल्याचा ‘नाच’ विरोधक करीत आहेत. ते सर्वस्वी चूक आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकाराच्या अधिकारांवरील आक्रमण समोर आले. दिल्लीच्या हातातील न्यायाचा तराजू हा खरा नसून चोर बाजारातला आहे हे उघड झाले.
‘मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह ( Parambir Sigh) यांच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सत्य बाहेर येणे महत्वाचे आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आळवत आणलाच होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे (CBI) सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे. सर्व प्रकरणे केंद्रीय तपास यंत्रणेंकडे सोपवून परमबीर यांना सर्वोच्च दिलासा देण्यात आला आहे.’
“परमबीर सिंगांवर अँटिलिया स्फोटके प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण, अनेक खंडणी व धमक्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. काही महिने ते फरार होते. परमबीरांच्या कागदी आरोपांमुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. शंभर कोटी वसुलीच्या आरोपात ईडी, सीबीआय घुसले व देशमुखांना तुरुंगात जावे लागले, पण देशमुखांपेक्षा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांच्यावर आहेत, मात्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. त्या दिलाशामुळे परमबीर बाहेर आहेत. मुंबई पोलिसांनी त्यांचा तपासही करायचा नाही व त्यांना हातही लावायचा नाही. आता तर सर्वच प्रकरणे केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवून परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च दिलासा देण्यात आला आहे,” असं ‘सामना’च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलं आहे.
“अनिल देशमुख यांच्यावर ईडी, सीबीआय, आयकर अशा मिळून दोनशेच्या वर धाडी घालण्यात आल्या. देशमुख यांची आठ वर्षांची नातही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीतून सुटली नाही. एका बाजूला हा अमानुष प्रकार, तर दुसऱ्या बाजूला परमबीर सिंग यांना दिलाशांमागून दिलासे. हे पाहिल्यावर न्यायव्यवस्था आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांवर कसा विश्वास ठेवायचा?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारलाय.
