मिरज : खबऱ्या प्रतिनिधी ; मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय परिसरातील रिकाम्या जागेचे तुकडे पाडून त्याची अन्य शासकीय विभागांना खैरात वाटली जात आहे. पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास महामंडळ, तालुका क्रीडा अधिकारी, भारत गॅस रिसोर्सेस लिमिटेड, मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, भूमी अभिलेख कार्यालय या संस्थांच्या इमारतींसाठी रिकामी जागा देण्यात येत आहे.
काही उलाढाली पूर्ण झाल्या असून, इमारत बांधकाम गतीने सुरु करण्यात आले आहे. अजून काही व्यवहार बाकी आहेत. ही जागा वैद्यकीय कारणासाठी राखीव ठेवली गेली होती, मात्र तांत्रिक कारणाने सातबाऱ्यावर ‘राज्य शासनाची मालकी’ असल्याने ती पळवाट शोधून वैद्यकीय क्षेत्र विकासापेक्षा अन्य कारणांसाठी जागेचे तुकडे पाडण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातील चार आणि कर्नाटकातील तीन जिल्ह्यांतील लाखो गरीब रुग्णांसाठी हे रुग्णालय आधार आहे. सरकारी रुग्णालयाच्या मालकीचा हा भूखंड शासनाची मालकी असलेल्या संस्थांना आणि शासकीय कार्यालयांना देण्यात येत आहेत. हा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या विकासाला मोठा अडथळा ठरणार आहे. शिवाय, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, राजकीय, सामाजिक संघटनाना याचा थांगपत्ता नाही. कुणाला विश्‍वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे मिरजकरांनी केवळ भूखंड नव्हे तर हे रूग्णालयच वाचवावे लागेल.
रुग्णालयाच्या ताब्यातील सात हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे वाटप होत आहे. मंत्रालयात सचिवांच्या स्तरावर या सगळ्या उलाढाली झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मंत्रिमंडळातील काही सदस्य आणि मंत्रालयातील आधिकारी यासाठी सुरवातीपासून आग्रही होते. त्यांच्याकडून जिल्हा प्रशासनासह रुग्णालय प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आल्याची कुजबूज सुरू आहे. रुग्णालय प्रशासनाने यापैकी काही प्रकल्पाना थेट विरोध दर्शविण्याचे धाडस दाखवले आहे. परंतू, प्रक्रिया बरीच पुढे गेल्याने रुग्णालयाच्या हक्काची आणि विकासासाठी आवश्‍यक जागा हातातून वाळूसारखी निसटून जात आहे.
ही जागा शासनाच्या मालकीची असली, तरी याठिकाणी म्हाडाची घरे बांधण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये. म्हाडा अथवा गॅस कंपनीस आपला या ठिकाणी विरोध राहील.
– सुरेश खाडे, आमदार
कोरोना काळात या रुग्णालय व महाविद्यालयाने तारले. रुग्णालयास कोणताही धोका निर्माण होऊ देणार नाही. रुग्णालयाची जागा शासनाच्या मालकीची असली, तरी रुग्णालय हितासाठी ती वापरावी. परवानगीशिवाय ती कुणालाही देता येणार नाही. तसा ठराव महापालिकेत करून घेऊ. बांधकाम परवाने थांबविले जातील.
– निरंजन आवटी, सभापती, स्थायी समिती
पळवाटांचा फायदा
गेल्या ६० वर्षांत महाविद्यालय प्रशासनाने ही जागा स्वतःच्या नावावर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. सन १९९० मध्ये तत्कालीन तलाठी महाशयांनी भूखंड वापराविना पडून असल्याने त्यावर शासनाचे नाव लावले. वैद्यकीय क्षेत्र विकासातून मेडिकल हब बनण्याची क्षमता असलेल्या मिरजेला बळ देण्याऐवजी शक्तिस्थानावरच हल्ला चढविण्याचे षडयंत्र असल्याचा संताप आता या क्षेत्रातून उमटू लागला आहे.
