राज्य शासनाने 30 जूनपर्यंत शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांच्या बदली प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे. मात्र, पदोन्नतीची प्रक्रिया मात्र सुरू ठेवण्यात आली आहे.
मंत्रालयात पदोन्नतीची प्रक्रिया सुसाट असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे मागील दोन वर्षांत अधिकार्यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. यंदा गेल्या काही दिवसांपासून अधिकार्यांच्या व कर्मचार्यांच्या बदली प्रक्रियेस सुुरुवात झाली होती. मात्र राज्य शासनाने अचानक बदली प्रक्रियेस ब्रेक लावल्याने बदली होण्यासाठी इच्छुक असणार्या अधिकार्यांची घालमेल सुरू झाली आहे.
तीन वर्षे व पाच वर्षे सेवा झालेल्या अधिकार्यांच्या बदल्या होत असतात. हव्या त्याठिकाणी नियुक्ती आदेश मिळविण्यासाठी काही अधिकारी राजकीय क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींमार्फत प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येतात. आमदार, खासदारांच्या शिफारसी मंत्रालयात पडून आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच याप्रकरणी ब्रेक लावल्याने बदली प्रक्रियेत असणार्या अधिकार्यांची चांगलीच घालमेल सुरू झाली आहे.
अधिकार्यांची बदली करायची असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने आवश्यक बदली करता येणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांच्याकडूनच थेट हव्या त्याठिकाणी नियुक्ती मिळविण्यासाठी आता काही अधिकार्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. दरवर्षी मे व जून महिन्यात अधिकार्यांच्या बदल्या करण्यात येतात. शाळा सुरू होण्यापूर्वी अधिकार्यांच्या बदल्या होतात. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून अधिकार्यांच्या बदली प्रक्रियेत विस्कळीतपणा येत असल्याने अधिकार्यांची ऐनवेळी धावपळ व चीडचीड होत असल्याचेही दिसून येत आहे.
वर्ग तीनमधून वर्ग दोनमध्ये, वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये नियुक्ती मिळण्यासाठी अधिकार्यांचे सध्या शर्थीने प्रयत्न सुरू आहेत. पदोन्नतीस पात्र असणार्या अधिकार्यांना राज्य शासनाकडून पदोन्नतीही गतीने देण्यात येत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सुमारे तीनशे गटविकास अधिकार्यांची पदोन्नती करण्यात आली. पदोन्नतीची ही प्रक्रिया आणखीन आठ दिवस चालणार आहे. त्यानंतर अधिकार्यांच्या बदल्या होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. अधिकार्यांच्या बदल्यांत राजकारणही मोठे असल्याची चर्चा होत आहे.
