आपल्या आदर्श तत्वांची जपवणूक करणाऱ्या गृहविभाग आणि सीमा शुल्क विभागाच्या प्रधान कार्यालयातून आलेल्या आदेशाला डावलून मनमानी कारभार करायची हिम्मत जर कोणी करत असेल तर मग तो सगळ्यात मोठा अधिकारी समजावा लागेल..?अशी चर्चा मिरजेतील वड्डी परिसरातील तुम्हाला ‘पटेल ‘अगर नाही ‘पटेल‘ अशा सीमा शुल्क विभागाच्या कारवाईत नजरेसमोर येणाऱ्या फार्महाऊस संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानी जनतेमध्ये रंगली आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा व्याजाच्या रकमेसाठी तगादा लावून पठाणी वसुली करणाऱ्या सावकार पटेल याला अटक करण्यात आली होती .आता याच सावकाराच्या बेलगाम भानगडींची ही कुंडली सीमा शुल्कवाल्या ‘ज्योतिष्यांच्या'(विभागातील अधिकारी असे म्हणावे) हाती लागली आहे. मुळात सरकारी दप्तरी त्या कथित फार्महाऊसची नोंद ‘एस आर इंडस्ट्रीज’ अशी आहे. त्याचा सातबारा उतारा सुद्धा तसा आहे. एवढी मोठी धाड, छापा ,कारवाई झाली म्हणून बोंब ठोकणाऱ्या केंद्रीय सीमा शुल्क विभागाने केवळ २२ किलो गांजा सापडल्याची प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यासाठी केली. परंतु, मुळात छापा पडल्यावेळी तिथं नेमकं काय चालतं..? तिथे कशाची फॅक्टरी आहे..? याची चौकशी केली असेलच ना..? मग, सीमा शुल्क विभागाच्या कारवाईला सुद्धा सीमा आल्या का..? हाच मुळात मोठा प्रश्न आहे. ते फार्महाऊस नसून “जिरेनियम ऑइल” काढण्याची फॅक्टरी असल्याची माहिती सध्या मिळत आहे. आता जिरेनियम ऑइल हे परफ्युम साठी वापरतातच ,त्यात अल्कोहोल चे प्रमाणही थोड्या प्रमाणात असते, शिवाय जिरेनियमच्या शेतीला सुगंधी शेती सुद्धा म्हणले जाते, याचा वापर अंमली पदार्थ तयार करण्यासाठी करतात की नाही..? याचा प्रामुख्याने विचार सीमा शुल्क विभागाच्या प्रशासनानं घेणं गरजेचं आहे.
आता कोणत्याही यंत्रणेला न ‘पटलेल्या’ आणि काही यंत्रणेला ‘पटेल ‘ अशी खात्री असलेल्या त्या बड्या व्यापाऱ्यावर छापा टाकून भावी तरूण पिढीला वाचविण्यासाठी शासनच सरसावले आहे.
राज्यघटनेतील अनुच्छेद 47 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य आणि जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजनाव्यतिरिक्त) मादक पदार्थावरील बंदीची मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यानुसार राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण निश्चित करण्यात आले असून या विभागाच्या दिनांक 17 ऑगस्ट 2011 च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्राने सन 1987 पासून अमली पदार्थ हा विषय महत्वाचा मानला आहे. भारतात नार्कोटिक ड्रग्स ॲण्ड सायकोट्रॉपिक सबटंन्स ॲक्ट 1985 (एनडीपीएस) हा अंमली पदार्थ विरोधी कायदा आहे. मालद्वीप सरकारने संयुक्त राष्ट्रांना मादक पदार्थांच्या संबंधित संमेलनासाठी अनुमोदन दिले आणि पहिले अंमली पदार्थावर आधारित संमेलन १९६१ झाले. दुसरे संमेलन १९७१ मध्ये अवैध सायकोट्रापिक पदार्थ यावर झाले. गैरकानुनी धंद्याच्या विरोधात १९८८ मध्ये तिसरे संमेलन झाले.
या कायद्यांतर्गत अमली वस्तू किंवा औषधाचे उत्पादन, वितरण, सेवन, विक्री, वाहतूक, साठा, वापर, आयात-निर्यात यावर देशात बंदी आहे. प्रत्येक व्यक्ती, मुले, मुली यांच्यामध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक व विशेष सहाय विभागाने उपक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे.परंतु आता हे होताना दिसत नाही..?
ज्या पदार्थांच्या सेवनाने माणसाला विशिष्ट प्रकारची सुस्ती, नशा, तार किंवा धुंदी येते. त्यांना रुढार्थाने मादक पदार्थ किंवा अमली पदार्थ म्हणतात. अफू व त्यापासून तयार केलेले मॉर्फीन, हेरॉईन इ. पदार्थ, कोकेन, भांग, गांजा, चरस (हशिश) वगैरे पदार्थाचा मादक पदार्थात समावेश केला जातो. ब्राऊन शुगर, झंडूबाम रुमालावर टाकून त्याचा नाकाद्वारे वास घेतात. यातून त्यांना नशा येते. स्पिरीटचाही नशेसाठी अशाचप्रकारे वापर केला जात आहे. यापुढेही जाऊन श्रीमंत लोक सिंथेटीक अमली पदार्थ आणि आता घातक जीवघेणा एमडीचा (मेफेड्रॉन) वापर होऊ लागला आहे. शिवाय मॅजिक मश्रूम, एलसीडी, मारिजुआना, म्याव-म्याव, डॅरनेक्स, शिलावती, वेदनाशामक गोळ्या, जिरेनियम ऑइल ,व्हाईटनर ते औषधे याचाही वापर नशेसाठी केला जाऊ लागला आहे.
आता याचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेला ‘मॅनेज‘ केल्याची भाषा सर्वत्र चौकाचौकात बोलली जात आहे. या प्रकरणातील खोलवरची माहिती आम्ही प्रशासन, संबंधित मंत्रालय आणि वाचकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सदर प्रकरणात शंकर शिंगांणा यालाच बळीचा बकरा बनवल्याची उलटसुलट चर्चा मात्र संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांत रंगली आहे. या प्रकरणात पारदर्शक आणि गांभीर्याने तपास केल्यास त्या व्यापाऱ्याचे खरं रूप जनतेसमोर येणार आहे. मागील १० वर्षातील एकूण दंड जवळपास १०० कोटींच्या घरात गेला असता..? असे या प्रकरणात दिसून येते.
