चंद्रकांत पाटील, पडळकर, मुनगंटीवार पोलिसांच्या ताब्यात ;महिला कार्यकर्त्यांचीही धरपकड….

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द
झाल्यानंतर राज्यातील वातावरण तापले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आक्रमक होत आज भाजपकडून मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात भाजप नेते चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवर आदी नेते सहभागी झाले होते. मात्र, मोर्चा मंत्रालयावर धडकण्यापुर्वीच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.

आंदोलकांनी मोर्चासाठी परवानगी घेतली नव्हती
तसेच कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलिसांनी
चंद्रकांत पाटील, प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवर,
गिरीश महाजन, गोपीचंद पडळकर यांच्यासह
भाजप आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे. महिला
आंदोलकांचीही धरपकड करण्यात आली आहे. सर्वांना आझाद मैदान पोलिस स्टेशनमध्ये नेले जात आहे. तेथे त्यांना काही वेळाने सोडून देणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, पोलिसांच्या या धरपकडीनंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

मराठा आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाकडे या सरकारने दुर्लक्ष केले. मविआ सरकारलाच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. पोलिसांच्या दबावतंत्राचा वापर करून सरकार हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही मंत्रालयात धडकूच, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

पवार साहेबांनी लोकांना गूळ दाखवणे आणि फसवणे
याची मोठी परंपरा आहे. त्यामुळे त्यांच्या गूळ
दाखवण्याला ओबीसी समाज भीक घालणार आहे.
महाविकास आघाडी आरक्षण देणार नाही हे जनतेला
समजले असून ओबीसी समाज आता संतप्त झाला
आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

तर, आंदोलनासाठी परवागनी घेतली की नाही हा
महत्त्वाचा मुद्दा नाही. सरकारकडून ओबीसींच्या
मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे सरकारचे
डोळे उघडण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत,
असे प्रवीण दरेकर म्हणाले. मध्य प्रदेशने ज्याप्रमाणे
ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने प्रयत्न का केले नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

ओबीसींना आरक्षण मिळू नये, असाच सरकारचा हेतू
दिसतो. आज आंदोलकांना ताब्यात घेत सरकारने
दडपशाही सुरू केली आहे, असा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला.

आरक्षणाची सध्याची परिस्थिती काय

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे मध्य प्रदेशचा अहवाल गृहित धरत त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यास परवानगी दिली. मध्यप्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटला आहे.

सुप्रीम कोर्टाला इम्पिरिकल डेटा देणार..

राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांची बैठक मंगळवारी (ता. २४) पार पडली. त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा जूनच्या
पहिल्या आठवड्यातच न्यायालयात सादर करण्याचा
निर्णय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार
राज्य निवडणूक आयोगाने 14 महानगरपालिकांच्या
निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती प्रकिया पूर्ण
होण्यापूर्वी व निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वी इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन:प्राप्त करून घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने चालवली आहे.