खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचं कारण देत सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या लिपिक पदांच्या भरतीला शासनाने स्थगिती दिली होती. मात्र, निवडणुकांच्या निकालानंतर देखील ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात न आल्याने शासनाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अखेर, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरती चालू ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारने आपले म्हणणे मांडावे, त्यासाठी नोकर भरती थांबवता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. त्यामुळे, येथील ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणजेच डीसीसी बँकेतील स्थगिती उठवली असून शासनाला म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या बहुचर्चित नोकरभरती प्रक्रियेला मागील आठवड्यात राज्य शासनाने स्थगिती दिली होती. मात्र, न्यायालयाने भरतीवर असणारी स्थगिती उठवल्याने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता.
सांगली जिल्हा बँकेने २४ जूनपासून ‘आयबीपीएस’ मार्फत नोकरभरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी, अर्ज स्वीकारण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. दुसरीकडे, बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी संस्थांच्या ठरावांची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सहकार विभागाने २ जुलै रोजी भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यानंतर, बँक व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
स्थगितीमागे राजकीय वादाची किनार
जिल्हा बँकेतील नोकरभरती आणि कारभारावरून गेल्या दोन वर्षापासून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत आक्रमक भूमिका घेत आहेत. चार महिन्यांवर बँकेची निवडणूक असताना भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याची तक्रार त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर, सहकार आयुक्तांनी भरतीला स्थगिती देण्याचा आदेश काढल्याने हा वाद अधिकच चिघळला आहे.
