खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
एचएसआरपी (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नसलेल्या वाहनांवर १ जुलैपासून आरटीओकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाकडून १ हजार रुपयांच्या दंडाची घोषणा करण्यात आली असताना प्रत्यक्षात ई-चलान प्रणालीतून २ हजार रुपयांच्या दंडाची पावती निघत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वाहनांच्या नंबर प्लेटमधील बनावटगिरी रोखणे, गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे; तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेट आवश्यक केली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या नोंदणीकृत वाहनांना जुन्या नंबर प्लेट बदलून नवीन ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट बसवणे बंधनकारक केले आहे. ही नंबर प्लेट बसवण्यासाठी पाचवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ३० जून रोजी अंतिम मुदत संपल्याने बुधवारपासून १ जुलैपासून कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.
आरटीओ कार्यालयाकडे असलेल्या ‘डिव्हाइस’ मशीनद्वारे ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांना टिपले जात आहे. त्यांना दंडाचे ई-चलान थेट पाठवले जात आहे. आरटीओ कार्यालयाकडे असलेल्या ‘रडार इंटरसेप्टर’ वाहनातून देखील लवकरच कारवाईचा धडाका सुरू होणार आहे; परंतु कारवाई करणारे आरटीओ अधिकारी अद्याप संभ्रमात आहेत.
कारण ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांना ‘डिव्हाइस’मधून थेट २ हजार रुपये दंडाचे ‘ई-चलान’ पाठवले जाते. प्रत्यक्षात मात्र परिवहन विभागाकडून तसेच मंत्रिमहोदयांनी देखील एक हजार रुपये दंड केला जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे दुचाकीस्वार किंवा मोटारमालकास २ हजार रुपये दंडाचे ‘ई-चलान’ पाठवताना आरटीओ अधिकाऱ्यांना विचार करावा लागत आहे.
‘डिव्हाइस’मध्ये २ हजार रुपये दंड
आरटीओ कार्यालयाच्या ताफ्यात असलेल्या ‘डिव्हाइस’मध्ये ‘एचएसआरपी’ नसेल तर २ हजार रुपये दंड नोंदवलेला आहे. ही डिव्हाइस मशिन्स केंद्र सरकारच्या नियमानुसार बनवली आहेत. त्यामुळे दंडात बदल करण्याचा अधिकार आरटीओ अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे कारवाई करताना त्यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
दोन दिवस २ हजार रुपये दंडाचे ई-चलान
एक जुलैपासून ‘एचएसआरपी’ नसलेल्या वाहनांवर आरटीओ कार्यालयामार्फत कारवाई केली जात आहे. कारवाईसाठी असलेल्या ‘डिव्हाइस’मध्ये एचएसआरपी नसलेल्या वाहनाच्या मालकास २ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी जवळपास १५ वाहनांना, तसेच गुरुवारी दुसऱ्या दिवशीही २ हजार रुपये दंडाप्रमाणे ई-चलान पाठवल्याचे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ई-चलानसाठी आरटीओ कार्यालयामार्फत वापरल्या जाणाऱ्या ‘डिव्हाइस’मध्ये पूर्वीपासूनच दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार ई-चलान पाठवले जाते. त्यामुळे दंडाबाबत शासनस्तरावरून मार्गदर्शन किंवा ‘डिव्हाइस’मध्ये तांत्रिक बदल करणे आवश्यक आहे. – अमित गुरव, प्रभारी सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सांगली.
