खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क हे देशातील आघाडीचे आयटी केंद्र. देशातील सॉफ्टवेअर निर्यातीत त्याचा वाटाही खूप मोठा. पुण्याचे नाव जागतिक नकाशावर कोरणारे हे आयटी पार्क आता वेगळ्याच आणि धक्कादायक प्रकारामुळे चर्चेत आले आहे.
एका आयटी कंपनी रातोरात कार्यालय बंद करून गाशा गुंडाळल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे कंपनीत काम करणारे सातशे आयटी अभियंते रस्त्यावर आले आहेत.
हिंजवडी आयटी पार्कमधील टप्पा क्रमांक दोनमध्ये या कंपनीचे कार्यालय होते. कंपनीने गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ भरती केली. कंपनीने गेल्या वर्षभरात शेकडो अभियंत्यांना नोकरी दिली. त्यात प्रामुख्याने नवीन आणि प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांचा समावेश होता. या उमेदवारांना सुरूवातीच्या काळात दरमहा १५ हजार रुपयांचे मानधनरुपी वेतन देण्यात आले. काही महिने कंपनीचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू होते. त्यानंतर यंदा फेब्रुवारी महिन्यापासून परिस्थिती बदलण्यास सुरूवात झाली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला तेव्हापासून विलंब सुरू झाला.
कंपनीकडून दर महिन्याच्या ७ अथवा ८ तारखेला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा होत असे. मात्र, वेतन उशिरा होण्यास सुरूवात झाली. नंतर महिना उलटूनही वेतन मिळत नसल्याचे प्रकार घड़ू लागले. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनाला याबद्दल जाब विचारला. कंपनीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन कर्मचाऱ्यांनी याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी कंपनीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण सुरू आहे, असे कारण त्यांना देण्यात आले. याचबरोबर थकीत वेतन लवकरच देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
त्यानंतर कंपनीने अचानक एका रात्री कार्यालय बंद केले. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापनाने वेतनाचे धनादेश दिले होते. त्यांनी ते बँकेत जमा केले असता वटले नाहीत. आता या कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. हाती नोकरी नाही आणि वेतनही बंद झाल्याने हे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांनी ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ या संघटनेकडे गाऱ्हाणे मांडले. फोरमच्या पुढाकाराने या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
- कामगार मंत्रालयालाही पत्र
‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ने या प्रकरणी कामगार मंत्रालयाला पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आयटी क्षेत्रात अशा प्रकारे फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारने या प्रकरणी कठोर धोरण आणण्याची आवश्यकता आहे. तरूण आयटी कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने पावले उचालायला हवीत. या कंपनीने कर्मचाऱ्यांकडून लॅपटॉप देण्याच्या नावाखाली सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेले १५ हजार रुपये परत केलेले नाहीत. या कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
