खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
- दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस दिव्यांगांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
- बनावट दिव्यांग ओळखपत्रांच्या आधारे सरकारी लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
- रत्नागिरी जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी 3 प्राथमिक शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले.
काही ठिकाणी बनावट किंवा चुकीच्या तपासणी अहवालांच्या आधारे यूडीआयडी कार्ड मिळवून वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (यूडीआयडी) काढण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. तर या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय नोकरीतील आरक्षणासह विविध शासकीय योजना, आर्थिक सवलती आणि इतर लाभांवर बोगस दिव्यांगांकडून डल्ला मारण्यात येत आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी मुंढे यांनी बोगस दिव्यांगांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली असतानाच कोकणात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे तसेच इतर विविध प्रकारचे भत्ते लाटल्यावरून कारवाई करण्यात आली आहे. शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या 3 प्राथमिक शिक्षकांची तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. या तडकाफडकी निलंबनामुळे आता शिक्षण खातं हादरलं असून एकच खळबळ उडाली आहे.
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र मिळवून त्याआधारे सरकारी फायदे घेणाऱ्या दिव्यांगांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे संकेत राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी याआधीच दिले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाला चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
याचदरम्यान आता मुंढे यांनी बोगस दिव्यांगांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आदेश देताना, यूडीआयडी कार्ड जारी करण्यापूर्वी संबंधित वैद्यकीय तपासणी अहवालांची पडताळणी करण्याचेही आदेश दिले आहे. या आदेशांमुळे आता अनेकांची गोची होणार असून याचा पहिला फटका कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन प्राथमिक शिक्षकांना बसला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे तसेच इतर विविध प्रकारचे भत्ते सादर करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या तिन्ही प्राथमिक शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन केले आहे. महावीर मिसाळ (मंडणगड), प्रदीप मोरे, राजेश भंडारे अशी त्या शिक्षकांची नावे असून या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. तर जिल्ह्यातील 90 शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी बाकी असल्याने आता अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत निलंबित केलेल्या शिक्षकांकडे शारीरिक व्यंगाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त टक्केवारी दाखवणारी बोगस प्रमाणपत्रे मिळाली होती. तर प्रत्यक्षात त्यांना असणारे दिव्यांगता कमी आहे. पण फक्त लाभासाठी त्यांनी ही कागदपत्रे मिळवून ती शासनाला सादर केली. तसेच त्यांनी शासन निर्णयानुसार या बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून वाहतूक भत्ता आणि दिव्यांगांसाठी लागू असणारे लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे.
जे नियमबाह्य पद्धतीने घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळेच आता प्राथमिक चौकशीनंतर महावीर मिसाळ (मंडणगड), प्रदिप मोरे, राजेश भंडारे (रत्नागिरी) या तिन्ही शिक्षकांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांच्यावर शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तर या तिन्ही प्राथमिक शिक्षकांचे तडकाफडकी निलंबन करण्यात आले आहे.
दरम्यान आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस प्रमाणपत्रांबाबत पडताळणीला वेग दिला असून अद्याप 90 शिक्षकांची तपासणी होणे शिल्लक आहे. मात्र दिव्यांग बांधवांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या तीन शिक्षकांच्या निलंबनामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. तर उर्वरीत 90 शिक्षकांच्या तपासणीत काय उघड होते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
