खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
गेल्या ६१ वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याची परिणीती महापालिकेच्या बाजूने निकालात झाली आहे. सांगलीतील १३ एकर (५ हेक्टर ०८ आर) मोक्याची जागा महापालिकेच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आली आहे.ही जागा विकास आराखड्यात ट्रक पार्किंग, वर्कशॉप व ट्रान्सपोर्ट ऑफिस या सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित आहे.
ही जागा जुना सर्वेक्षण क्रमांक ९९/२ (नवा सर्वेक्षण क्रमांक ३०/२/अ) अशी आहे. ती महापालिकेच्या ताब्यात मिळावी यासाठी तत्कालीन सांगली नगर परिषदेने सन १९६४ मध्ये न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला आहे. या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेला द्यावा असे निकालात म्हटले आहे. त्यानुसार कार्यवाही करत शुक्रवारी (दि. २) न्यायालयामार्फत ही जागा अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली. यावेळी महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील, शाखा अभियंता अण्णासाहेब मगदूम, सखाराम संकपाळ, विधि अधिकारी समीर जमादार आदींची उपस्थिती होती.
ही मोक्याची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्याने ट्रक टर्मिनसचा विषय मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. या जागेवर आरक्षण असल्याने अत्याधुनिक ट्रक पार्किंग, वर्कशॉप व ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराच्या नियोजनबद्ध, सुव्यवस्थित व दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शनिवारी सांगलीतील प्रचारसभेत शहर ट्रक टर्मिनस उभारण्याची घोषणा केली आहे.
६१ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात मिळाली आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या ट्रक टर्मिनल विकसनाला चालना मिळणार आहे. महापालिकेने आता गतिमान कार्यवाही करून ट्रक टर्मिनसची उभारणी करावी. – बाळासाहेब कलशेट्टी, सांगली जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
