सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुका द्राक्षाचे (Grape Cluster) आगर म्हणून ओळखला जातो. तालुक्याच्या पूर्वेला वसलेल्या मणेराजुरी गावाचं भौगोलिक क्षेत्र ४७५८ हेक्टर असून, पिकांखालील क्षेत्र सुमारे ३१०५ हेक्टर आहे.
कोरडवाहू (DryLand) भाग असल्याने शेतकऱ्यांसाठी शेती व त्यातही नवे प्रयोग करणे आव्हानाचे ठरते.
गावात पूर्वी ऊस (Sugarcane), हळद (Turmeric), नागवेल पिकेही यशस्वी करण्याचा शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केला. मात्र पाण्याची टंचाई (Water Shortage) भासू लागल्याने ही पिके सोडून देणे भाग पडले. मणेराजुरी मंडल विभागात पावसाची सरासरी ४५० मिलिमीटर आहे. सन १९६२ ते १९६४ च्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्यावर द्राक्षबागा घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्या काळात विहिरी आणि कूपनलिकांची संख्या वाढली. परंतु भूगर्भात जलसाठा कमी असल्याने पाणीच लागत नव्हते.
पाण्यासाठी शर्थ
वर्ष होते १९८० चे. भीषण पाणीटंचाई भासू लागली. वर्षभर जिवापाड जपलेल्या बागा उन्हाळ्यात डोळ्यादेखत वाळून जाऊ लागल्या. अशा वेळी टॅंकरने पाणी देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.
मग दहा किलोमीटर पासून ते २५ किलोमीटरपर्यंत जाऊन पाण्याची व्यवस्था करावी लागायची. त्या वेळी दहा हजार लिटर क्षमतेच्या टॅंकरला एक हजार रुपये मोजावे लागायचे. हा खर्च परवडणारा नव्हता. तरीही शेतकऱ्यांची जिद्द मोठी होती. पाणी समस्येवर शाश्वत पर्याय शोधला पाहिजे असा विचार काही शेतकऱ्यांनी केला. सुरेश एकुंडे यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी शेतात सिमेंटची टाकी बांधली. त्यात टॅंकरचे पाणी ते साठवू लागले. परंतु हा खर्च अधिक होता. त्यामुळे शेतात लहान शेततळ्याच्या आकाराचे खड्डे घेतले. त्यातून द्राक्षाला उन्हाळ्यात आधार मिळाला.
शेततळ्यांची उभारणी
पाण्याची संरक्षित व्यवस्था होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्व खर्चातून शेततळी घेण्याचा मार्ग निवडला. कृषी विभागानेही मग शेतकऱ्यांना मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून हात दिला. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करण्यात आले.
म्हैसाळ योजनेचा आधार
सन २००७-०८ च्या दरम्यान गावात म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी आले. त्यामुळे टॅंकरवर होणार खर्च वाचला. या योजनेची वर्षातून तीन आवर्तने होतात. त्यातून गरजेनुसार पाणी शेततळ्यात साठवले जाते. आता बंदिस्त पाइपलाइन आल्याने थेट शेताच्या बांधावर पाणी मिळणार आहे.
मणेराजुरी- शेततळी दृष्टिक्षेपात
-गावातील द्राक्षक्षेत्र- ११५० हेक्टर
-योजनेअंतर्गत शेततळी-
-रोजगार हमी- ३०
-राष्ट्रीय कृषिविकास- २८०
-राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत सामुदायिक- १५
-महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी- ७५
-राष्ट्रीय गळीत धान्य विकास कार्यक्रम- ३५
-मागेल त्याला शेततळे- २५०
-शासकीय योजनेअंतर्गत एकूण शेततळी- ६८५
-शेतकऱ्यांनी स्व खर्चातून घेतलेली- ४६५
-एकूण शेततळी- ११५०
गावाने साधली प्रगती
मणेराजुरी गावचे अर्थकारण द्राक्ष शेतीवर अवलंबून आहे. आमचे गाव म्हणजे तासगाव तालुक्याचे कॅलिफोर्निया असल्याची गावकऱ्यांची भावना आहे. द्राक्षाचे एकरी सरासरी उत्पादन १० टनांपासून ते १५ टनांपर्यंत घेण्यात येतो. या पिकातून गावातील उलाढाल काही कोटींच्या घरात जाते. येथील जुन्या पिढीतील शेतकरी सांगतात, की आर्थिक परिस्थितीमुळे आम्हाला शिक्षण घेता आले नाही. पण आता परिस्थिती सुधारल्याने आमच्या मुलांना उच्चशिक्षित करणे शक्य झाले आहे. गावातील कृषी पदवीधर शिक्षणाचा उपयोग करून नवे प्रयोग करताहेत. डौलदार घरे उभी आहेत. दारी चारचाकी पाहायला मिळते. बागेत काम करण्यासाठी ट्रॅक्टर्सची संख्याही अधिक आहे. गावात द्राक्ष बागेत काम करण्यासाठी परराज्यातून मजूर कुटुंबासह येतात. त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहायची. गावातील प्रत्येक कुटुंबातील मुलगा शिक्षित असल्याने मजुरांना देखील शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यात आले. आमच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची होती असे द्राक्ष उत्पादक सांगतात.
सुरेश गणपती एकुंडे ९९२३४२५३५९
टॅंकरद्वारे द्राक्ष बागेला पाणी देताना ओढाताण व्हायची. सन १९९० मध्ये स्वखर्चातून स्पेनहून १२५ रुपये प्रति किलो दराने प्लॅस्टिक पेपर आणला. त्यामुळे टॅंकरमधील पाण्याची साठवणूक करणे व गरजेनुसार बागेला देणे सोपे झाले.
चंद्रकांत लांडगे, ९९६०३२२१७६
सुमारे २३ वर्षांपूर्वी पाण्याची भयानक टंचाई होती. द्राक्ष पीक संपुष्टात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र २००३ मध्ये ४० लाख लिटर क्षमतेचे स्वखर्चातून शेततळे उभारले. त्यामुळे द्राक्ष बागांना नवसंजीवनी मिळाली.विलास एरंडोलीशासनाने पुन्हा शेततळ्याची योजना सुरू करावी. त्याचा फायदाच होईल. शेततळ्यातील पेपर सुमारे सहा ते सात सात वर्षांनंतर बदलावा लागतो. त्याचा खर्च अधिक आहे. तो अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावा.
विलास एरंडोलीसर्जेराव अमृतसागर तालुका कृषी अधिकारी, तासगाव ९४०३९६३५३५
पाण्याचा शाश्वत स्रोत उभा राहिला. शेतकऱ्यांनी चांगले पीक व्यवस्थापन केले. त्यातून मणेराजुरी गावात द्राक्षशेतीमध्ये क्रांती होण्यास मदत झाली. यांत्रिकीकरणासह अन्य शासकीय योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देता आला.

