जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडून विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘ऑनर किलिंग’च्या घटना रोखण्यासाठी, अशा नवविवाहित जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सेफ हाऊस’ उभारण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने दिले आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत ‘ऑनर किलिंग’च्या चार घटना घडल्या. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन, गृह मंत्रालयाने सर्व पोलीस आयुक्तालये आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना ‘सेफ हाऊस’ उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केल्यानंतर जर नवविवाहित जोडप्याच्या जीवाला कुटुंबीयांकडून किंवा समाजाकडून धोका असेल, तर त्यांना ‘सेफ हाऊस’मध्ये तात्पुरता आश्रय दिला जाईल. या ठिकाणी सशस्त्र पोलिसांचा 24 तास पहारा असेल. तसेच, ‘सेफ हाऊस’मध्ये राहण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल. नवविवाहित जोडपे येथे एक महिना ते एक वर्षापर्यंत राहू शकतात.
पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘सेफ हाऊस’ उभारले जाईल. या कामाची जबाबदारी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. लवकरच सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध होईल.
महाराष्ट्र अंनिस (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती) या उपक्रमाचे स्वागत करत आहे. डॉ. हमीद दाभोलकर म्हणाले, ‘सरकारचा निर्णय योग्य आहे, ‘सेफ हाऊस’ केवळ औपचारिकता ठरू नये. नवदाम्पत्यांना सुरक्षित वाटावे, अशी ही सुविधा असावी. यासाठी शासनाला आवश्यक ती मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत.’ ‘सेफ हाऊस’ योजना समाजात सकारात्मक बदल घडवणारी ठरेल. सरकारचा हा निर्णय प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित वातावरण देईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
