तावशी (पंढरपूर) / प्रतिनिधी खबऱ्या :- ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामसेवक ,ग्रामविकास अधिकारी, शिक्षक, आरोग्य सेवक यांनी गावात राहणे आवश्यक असल्याचे मुख्य उद्देश असल्याने शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना जिल्हा परिषदा कडून राबविल्या जात असतात .त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांना आता ज्या गावात कामासाठी निवड केली आहे .त्याच गावात राहणे बंधनकारक केलेले आहे. या मधून अनेक जण पळवाटा शोधत आहेत .त्यासाठी राज्य शासनाने आता ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव करणे बंधनकारक केले आहे .या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना आता जवळच्या शहरात ऐवजी त्याच गावात राहावे लागणार आहे .या निर्णयामुळे प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक ,मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी ,आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक यांना त्यांच्या नोकरीच्य ठिकाणीच राहावे लागणार आहे. अनेकदा ग्रामसेवक स्थानिक सरपंचाचे दाखले घेऊन त्याच गावात राहत असल्याचे भासवत होते . आणि शासनाची फसवणूक करीत रहाणीमान भत्ता घेत होते. ज्या ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी रहात असल्याचे खोटे दाखले दिले आहेत. त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेचे कर्तव्यदक्ष असणारे सीईओ स्वामी काय कारवाई करणार आहेत. याकडे सोलापूर जिल्हातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रत्यक्षात कर्मचारी त्या गावात राहत नाहीत. तर नजीकच्या मोठ्या गावात वा शहरांमध्ये राहतात .आता या शासन निर्णयामुळे ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा लागणार असल्याने केवळ सरपंचाचा दाखला घेऊन पळवाट शोधणारे ग्रामसेवक यांना चाप बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे .या निर्णयामुळे शिक्षक ग्रामसेवक यांना नोकरीच्या ठिकाणी हजर राहावे लागणार आहे .सरकारच्या या निर्णयाने ग्रामसेवकांना गावातच राहावे लागणार . शासकीय कर्मचाऱ्यांना या पूर्वीपासूनच त्यांच्या मुख्यालय ठिकाणी म्हणजेच नियुक्त असलेल्या गावांमध्ये हजर राहणे बंधनकारक करण्यात आली होती पण त्याकडे सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने दुर्लक्ष केले जात आहे. याकडे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी लक्ष घालून मुख्यालयी रहात असल्याचे खोटे दाखले देणाऱ्या ग्रामसेवकांची चौकशी करून कारवाई करावी . अशी मागणी आता सुज्ञ नागरिकांतून होत आहे.
