शिवसेनेचा ताबा पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना मिळणार? सुप्रीम कोर्टाच्या ‘त्या’ निर्णयाने शिंदे गटाला झटका बसणार?; कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी याबाबत सविस्तर विवेचन केलं आहे. शिवसेना कुणाची? याबाबतचा निर्णय येणे अजून बाकी आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाचा निर्णय पलटवूही शकते.

कारण गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करताना विधानसभा अध्यक्षांनी लेजिसलेटिव्ह पार्टीच्या बेसिसवर ही नियुक्ती केली. राजकीय पक्ष म्हणून निर्णय दिला नाही. तोच प्रकार शिवसेनेचा ताबा देताना झाला आहे. तुम्ही लेजिस्लेचर पार्टीच्या बेसिसवर निर्णय दिला. तुम्ही सर्व अॅफिडेव्हिट चेक करायला हवे होते, असं सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाला म्हणू शकतं. सर्वोच्च न्यायालय आयोगाचा निकाल पलटवूही शकतं. पक्ष परत उद्धव ठाकरेंकडे जाऊ शकतो. ती शक्यता आहे, असं सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.

एक दोन महिन्यात निर्णय

पक्षाचा ताबा कुणाला द्यायचा हे मॅटर पेंडिंग आहे. फक्त आमदार, खासदारांची संख्या नाही तर सर्व चेक केलं पाहिजे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. सुट्टीनंतर त्यावर निर्णय होईल. पक्ष पुन्हा उद्धव ठाकरेंकडे जाऊ शकतो, असं सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं. पक्ष कुणाकडे राहणार त्यावर कोर्ट एक दोन महिन्यात निर्णय देणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

उद्धव ठाकरेंच्या चुकीमुळे…

मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे पदावर कायम राहणार आहेत. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस राज्यपालांकडे गेले. राज्यात नवं सरकार आलं. त्यामुळे आता शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील. उद्धव ठाकरे यांच्या चुकीमुळे त्यांना आजच्या निकालात रिझल्ट मिळाला नाही, असं शिंदे म्हणाले.

एक ते दीड वर्ष लागेल

नबाम रेबिया प्रकरणाचा कोर्टाने उल्लेख केला. नबाम रेबियाप्रकरणानुसार स्पीकरवर अविश्वास असला तर तो अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर्टाला या निर्णयात तफावत वाटते. त्यामुळे कोर्टाने हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवलं आहे. त्यावर निर्णय यायला एक ते दीड वर्ष लागतील. या केसला त्याचा फायदा होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

गोगावलेच प्रतोद

स्पीकरच्या भूमिकेवर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहे. व्हीप हा राजकीय पक्षच देतो. विधिमंडळ पक्ष देत नाही. स्पीकरने गोगावलेंना अपाईंट केलं. ते चुकीचं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगानेच पक्ष शिंदे गटाला दिल्याने आता गोगावले प्रतोद आहेत. 16 आमदारांचं प्रकरणात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही. कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना निर्णय घ्यायला सांगितलं आहे. रिझनेबल टाईममध्ये निर्णय घ्यायला सांगितलं आहे. म्हणजे सहा महिने, एक वर्ष किंवा दीड वर्ष तो कालावधी असू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.