हजारो शेतकऱ्यांना होणार फायदा
कडेगाव:- थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसूल व्हावी आणि शेतकऱ्यांना ही फायदा होऊन ते कर्ज मुक्त व्हावेत या हेतूने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबवलेली “वसुली प्रोत्साहन योजनेस” अखेर ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे पत्र जिल्ह्यातील सर्व सोसायट्यांना पाठवण्यात आले आहे.मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी कडेगाव तालुक्यातील सर्वसेवा सोसायटी व शेतकऱ्यांनी केली होती तसेच आमदार मोहनराव कदम आणि माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे सरकार यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करू असे आश्वासन दिले होते तर गोपनीय खबऱ्याने याबाबत वृत्तांकन करून पाठपुरावा केला होता. सदर योजनेस मुदतवाढ मिळाल्याने जिल्ह्यातील हजारो थकबाकीदार शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून शेतकऱ्यांकडून गोपनीय खबऱ्याचे आभार मानले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी सोसायटीच्या माध्यमातून अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळतात. यातील काही कर्जदार शेतकऱ्यांची आपत्कालीन परिस्थिती ,आर्थिक परिस्थिती आणि इतर कारणांमुळे कर्जे थकीत गेली होती. कर्ज थकीत गेल्याने व्याज दरात वाढ झाली. यामध्ये अल्पमुदत कर्ज नियमित असल्यास ६% दराने ,अनियमित झाल्यास १०.५०% आणि दंड व्याज २% असे १२.५०% दराने व्याज आकारणी चालू झाली होती. मध्यम आणि दिर्घ मुदत कर्जाच्या बाबतीत नियमित कर्जास १२.५०% आणि अनियमित कर्जास २% दंड व्याज म्हणजे १४.५०% व्याज आकारणी चालू झाली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होणार होती. शासनाने कर्ज माफी केल्यानंतर ही निकषात न बसल्याने काही शेतकरी कर्ज मुक्ती पासून वंचित राहिले होते.
३१ डिसेंबर २०२१ अखेर जिल्ह्यातील ७६७ विकास संस्थांपैकी ७२२ संस्थांच्या ५३७०८ सभासदांकडे ४८१ कोटी ९८ लाख रुपयांची अल्प,मध्यम आणि दिर्घ मुदत कर्जाची थकबाकी होती त्यापैकी १४६८४ शेतकऱ्यांकडे १५८ कोटी ३६ लाख रुपयांची थकबाकी ही ३ वर्षावरील होती. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आल्याने त्यांचे कडील कर्ज वसुली करणे अडचणीचे झाले होते त्यामुळे कर्ज वसुलीमध्ये काही सूट अथवा सवलत मिळावी अशी शेतकरी व विकास संस्थांकडून बँकेकडे वारंवार मागणी होत होती या मागणीचे अनुषंगाने नाबार्ड/रिझर्व बँक व शासन यांच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ सभा दि.२८ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विचार होऊन वसुली “प्रोत्साहन निधी योजना” राबविणे बाबत संचालक मंडळाने शिफारस केली आणि बँकेचे दिनांक १९ मार्च २०२२ चे विशेष साधारण सभेने त्या योजनेस मंजुरी दिली होती. मात्र या योजनेची ३१ डिसेंबर रोजी मुदत संपली होती.
या योजनेत दि ३० जून २०१८ अखेर किंवा त्यापूर्वीचे पीक किंवा अल्प,मध्यम आणि दिर्घ मुदत कर्जाचे थकबाकीदार सभासद पात्र धरले जायचे. पात्र थकबाकीदार कर्जदारांच्या कर्जास थक तारखेपासून पुढे ६% सरळ व्याज आकारणी केली जाणार होती. यामुळं अल्प मुदत थक कर्जदारांना ६.५०% आणि मध्यम व दिर्घ मुदत कर्जदारांना ८.५०% इतकी व्याजात सूट मिळणार होती तर शेतकऱ्यांना दिलेल्या व्याजापोटी विकास संस्थांना ४.५०% ने बँकेकडून वसुली प्रोत्साहन निधी योजनेतून दिली जाणार होती.या योजनेमुळे शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसुली होणार होती तसेच त्यांना व्याजात सवलत मिळणार होती आणि विकास संस्थांना ही लाभ मिळणार होता. मात्र या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर ला सम्पल्याने अजूनही अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते.
अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होऊन या योजनेचा लाभ घ्यायचा होता परंतु हाती पैसे नसल्याने ते सध्या शक्य नव्हते. शेतातील ऊस गेल्यानंतर हे शक्य असल्याने बँकेने सदर योजनेची मुदत ३१ मार्च पर्यंत वाढवावी अशी मागणी कडेगाव तालुक्यातील सोसायटी व शेतकऱ्यांची होती त्यानुसार गोपनीय खबऱ्या ने वृत्तांकन करीत पाठपुरावा केला होता. याबाबत बँकेचे संचालक आणि आमदार मोहनराव कदम तसेच माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत सदर योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करू असे अश्वासन दिले होते.
