मुंबई प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महायुती सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदी एका मराठा नेत्याचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यापूर्वी ही जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाचा इशारा दिला असताना, सरकारने या मुद्द्यावर तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने यापूर्वी एक उपसमिती स्थापन केली होती. ही समिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा आढावा घेते. आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नियुक्ती केल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत राहणार आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उपसमितीच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत?
- मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय साधणे.
- न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त समुपदेशकांशी समन्वय ठेवणे आणि त्यांना सूचना देणे.
- न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे.
- न्या. संदीप शिंदे समितीशी समन्वय साधणे.
- मराठा आंदोलन आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे.
- जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुलभ करणे
- मराठा समाजासाठीच्या योजनांचा, तसेच सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेणे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनापूर्वीच सरकारने उपसमितीच्या पुनर्गठनाला गती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लवकरच तोडगा निघेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
