राजद्रोहाचं कलम १२४ (section 124) अ तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीच्या कलम १२४ अ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुर्नतपासणी करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत पुनर्विचाराची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १२४ ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर देशद्रोहाचा खटला नोंदवला गेला तर पक्षकारांना न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि न्यायालयाने असे खटले त्वरीत निकाली काढावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशद्रोहाच्या कायद्यावर तसेच त्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यातच सरकारने हा कायदा रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती. जोवर देशद्रोहाचा कायदा व त्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार केला जात नाही, तोवर यासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी घेतली जाऊ नये, अशी विनंतीही सरकारकडून न्यायालयाला करण्यात आली होती.(section 124)
ब्रिटीशकालीन देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जावा, अशा विनंतीच्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. यावर न्यायालयाने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने गेल्या सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. देशद्रोहाबाबतच्या भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 ए च्या वैधतेवर पुनर्विचार करण्याचे तसेच यातील तरतुदींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने यात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात सरकारची बाजू मांडताना ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. मात्र अवघ्या काही दिवसांत सरकारची भूमिका बदलली असून या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास सरकार तयार झाले. वर्ष २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देशद्रोहाचे ३२६ गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र या प्रकरणातील केवळ सहा आरोपींना आतापर्यंत शिक्षा झालेली आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही काळात वाढलेल्या आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
