पलूस शहराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पण आता हाच प्रारुप विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात आला असून अनेकांच्या जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप उसळला असून आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी यावरून अन्यायकारक आरक्षण बाधितांसाठी प्रसंगी टोकाची भूमिका घेईन, असे म्हटले आहे.
ते पलूस येथे आरक्षण बाधित शेतकरी, नागरिक व अधिकार्यांच्या संयुक्त बैठकीत बोलत होते.
यावेळी यावेळी गणपतराव पुदाले, संभाजी येसुगडे, दिलिप पाटील, के. डी. कांबळे, संपत फाळके, भिमराव भोरे , राहुल महाजन, भिमराव जाधव, प्रताप गोंदिल, सुग्रीव बुचडे, जगदीश पाटील, विष्णू सिसाळ, दिनकर पाटील व इतर बाधित शेतकरी व नागरीक उपस्थित होते
नव्याने निर्माण झालेल्या राज्यातील सर्व नगरपालिकांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. पलूस शहराचा देखील विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र या आराखड्यासाठी शेतकरी व इतरांच्या जमिनी, घरे, मालमत्ता, भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहे. जे अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांसह नागरीकांमध्ये आहे. यावरून शेतकऱ्यांसह नागरीकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी पलूस येथे अन्यायकारक विकास आरखडा रद्द करण्यासाठी आरक्षण बाधित नागरिक, शेतकरी, व्यापारी व संबंधित अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कदम यांनी, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार विकास आराखडा तयार करण्यात येतो.
पलूस शहराची वाढती लोकसंख्या, नियम, ध्येयधोरणे व भविष्याचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, पलूस शहरातील जवळपास 80 टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. काहींची चार – पाच कामासाठी एकाच ठिकाणी आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे आरक्षण बाधीतांच्यामध्ये चीड आहे, असंतोष आहे.
शहराचा विकास झाला पाहिजे. मात्र त्यासाठी अन्याकारक जमिनी आरक्षित झाल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत जास्तीत जास्त आरक्षण कमी करण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्याचे आश्वासन आमदार डॉ. कदम यांनी दिले. तसेच विकास आरखड्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्यायकारक आरक्षणाबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संबंधित अधिकारी यांचेबरोबर चर्चा केली आहे. प्रसंगी त्यांचे बरोबर बैठकही घेऊ. कोणत्याही परिस्थितीत अन्यायकारक आरक्षण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करेन. असा विश्वास आमदार डॉ. कदम यांनी दिला.
