मुंबई: १०० कोटी वसुली प्रकरणात ईडीच्या अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा धक्का बसला आहे. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचा ताबा आता सीबीआयकडे (CBI) देण्यात आला आहे.
अनिल देशमुखांची याचिका ऐकण्यास हायकोर्टाचा नकार दिला. न्यायमूर्तींनी याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयकडे कस्टडी देण्याच्या निर्णयाला देशमुखांकडून हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. मात्र कोर्टानं ही याचिका फेटाळली आहे.
अनिल देशमुख यांना आर्थर रोड तुरुंगातून सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. केंद्रीय संस्थेने त्यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. याबाबत देशमुखांचे वकील दुपारी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यापुढे पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. सीबीआयच्या कस्टडीला देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिलं होत. सीबीआय आता देशमुख यांना सीबीआय कोर्टात हजर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दोन दिवसांपुर्वी (4 एप्रिल) कारागृहामध्ये चालताना पडल्याने अनिल देशमुख यांच्या खांद्याला मार लागला होता. यामुळे अनिल देशमुख यांना उपचारासाठी शुक्रवारी दाखल करण्यात आले होते. त्यांनी अस्थिभंग विभागात दाखल करण्यात आले होते, तिथे त्यांचा एमआरआय (MRI) करण्यात आला होता. अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांचा ताबा आता सीबीआयला (CBI) देण्यात होता. मात्र, देशमुख यांच्यावर शस्त्रक्रिया होणार असल्यामुळे सीबीआय अधिकाऱ्यांना आणखी काही काळ वाट लागली. ईडीच्या (ED) तपासानंतर आता भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पुढील चौकशीसाठी सीबीआयला अनिल देशमुख, सचिन वाझे , संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे या चौघांचा ताबा हवा आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
ईडीने (ED) 29 डिसेंबर 2021 रोजी माजी मंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या दोन मुलांविरुद्ध पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. मुंबई पोलीस (Mumbai Police) आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर काही दिवसांनी परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी 20 मार्च रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून सचिन वाझे यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट्स आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये गोळा करण्याची सूचना केल्याचा आरोप केला होता.
