कुळवहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून आणि नियमातील शर्तीच्या अधीन राहून पाच गुंठ्याच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
सध्या जिरायती ८० गुंठे तर बागायती क्षेत्र किमान २० गुंठे क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. किमान क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा प्रातांधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली आहे. त्या निर्णयात बदल प्रस्तावित आहे, परंतु निर्णय झालेला नाही.
अनेक शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा रस्त्यासाठी, वैयक्तिक घरकुलासाठी किमान क्षेत्र खरेदी-विक्री करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १४ जुलैला राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार विहिरीसाठी कमाल दोन गुंठ्यापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा मंजुरी आदेश हा विक्री दस्तासोबत जोडावे लागणार आहे. अशा जमिनीच्या विक्री दस्तानंतर ‘विहीर वापरासाठी मर्यादित’ अशी नोंद जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर शेरा म्हणून घेतला जाईल.
राजपत्रातील ठळक बाबी…
– शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता नकाशा प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि जवळचा विद्यमान रस्ता जेथे प्रस्तावित रस्ता जोडणार असेल, त्याचा तपशील नमूद करावा लागेल.
– जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज आल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्यासंबंधीच तहसीलदारांकडून अहवाल मागविला जाईल. त्याची पडताळणी झाल्यानंतर शेत रस्त्यासाठी त्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.
– जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशात शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकाचा समावेश असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांचा असा मंजुरी आदेश जमिनीच्या विक्री दस्तासोबत जोडावा लागेल.
– अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर शिल्लक प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी-जास्त पत्र जोडण्यात येईल.
– वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा ग्रामीण घरकूल योजनेसाठी आवश्यक जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीणविकास अभिकरणाकडून लाभार्थीची खात्री होईल. प्रत्येक लाभार्थीला ५०० चौरस फुटापर्यंत हस्तांतरण करण्यास मंजुरी मिळेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी एक वर्षाचीच
विहीर, शेत रस्ता, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी केवळ एक वर्षासाठीच असणार आहे. अर्जदाराच्या विनंतीवरून पुढील दोन वर्षासाठी मुदतवाढ देता येईल. या काळात प्रयोजनानुसार कार्यवाही अपेक्षित आहे, अन्यथा तो आदेश रद्द केला होणार आहे.
