सांगली : केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटांवर अचानक बंदी जाहीर केली. त्यानंतर ठराविक मुदतीमध्ये बँकांना त्यांच्याकडील जुन्या नोटा जमा करण्यास सांगण्यात आले होते.
त्यातील सांगलीसह राज्यातील सात जिल्हा बँकांतील 112 कोटी 4 लाख रुपये स्वीकारण्यास आरबीआयने नकार दिला. त्यामुळे ही रक्कम गेल्या 6 वर्षार्ंपासून बँकांत पडून आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 व 1,000 च्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर ते 14 नोव्हेंबर या 5 दिवसांत जिल्हा बँकांमध्ये, तर 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत पोस्ट ऑफिस आणि अन्य बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कार्यालयात स्वीकारल्या जातील, असे अर्थ मंत्रालयाने आदेशात म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आरबीआयने नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर या बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर 2 हजार 771 कोटी रुपये स्वीकारण्यात आले. मात्र, सांगलीसह राज्यातील पुणे, वर्धा, नागपूर, अहमदनगर, कोल्हापूर आणि नाशिक या सात जिल्ह्यातील बँकांचे 112 कोटी 4 लाख रुपये स्वीकारले गेले नाहीत. त्यामुळे या बँकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याबाबत न्यायालयात सुनावणी होऊन निर्णय कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बहुतेक जिल्हा बँका या अडचणीत आहेत. त्यांना तातडीने पैशांची गरज आहे. पैसे पडून असल्याने बँकांना फटका बसत आहे.
Demonetisation : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नोटाबंदीनंतर देशातील 371 जिल्हा बँकांत 4 दिवसांत 44 हजार कोटींची रक्कम जमा झाली. एकट्या महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बँकांत 4,600 कोटी जमा झाले होते.
